Technology in Policy Formulation: A Study Towards Evidence-Based and Transparent Governance
नीति निर्माण में प्रौद्योगिकीः साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी शासन की दिशा में एक अध्ययन
DOI:
https://doi.org/10.31305/rrijm.2025.v10.n11.046Keywords:
Policy formulation, technology, Digital India, Artificial Intelligence, Machine LearningAbstract
The integration of technology in policy formulation is playing a central role in making modern governance systems more scientific, effective, and transparent. Initiatives such as Digital India, India Stack, and CoWIN are transforming policy-making into a results-oriented and evidence-based process through the use of Big Data, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and technologies like GIS and remote sensing. Data collection and analysis have enhanced the accuracy and effectiveness of policy decisions in sectors such as health, education, agriculture, and urban planning. For instance, during the COVID-19 vaccination program, AI and ML were used to improve vaccine distribution, cold-chain management, and vaccination efficiency. In Smart City projects, data-driven traffic management, water management, energy efficiency, and air quality monitoring have led to significant improvements in the quality of urban life. Digital platforms and e-governance ensure citizen participation, feedback, and transparency. According to available data, growth in digital transactions, Aadhaar enrollment, broadband access, and e-governance services has strengthened financial inclusion, reduced corruption, and improved governmental efficiency. These case studies clearly demonstrate that technology-driven policy formulation not only enhances administrative efficiency but also supports the development of citizen-centric, sustainable, and targeted policies.
Abstract in Hindi Language: नीति निर्माण में प्रौद्योगिकी का एकीकरण आधुनिक शासन प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावकारी और पारदर्शी बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टैक और CoWIN जैसी पहलें बड़े डेटा (Big Data), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), और GIS रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों के उपयोग से नीति निर्माण को परिणाममुखी और साक्ष्य-आधारित बनाती हैं। डेटा संग्रह और विश्लेषण ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शहरी नियोजन में नीतिगत निर्णयों की सटीकता और प्रभावशीलता में वृद्धि की है। उदाहरण स्वरूप, COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम में AI और ML का उपयोग वैक्सीन वितरण, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकाकरण दक्षता में सुधार के लिए किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में डेटा-संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस नागरिक भागीदारी, फीडबैक और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल लेनदेन, आधार नामांकन, ब्रॉडबैंड पहुंच और ई-गवर्नेंस सेवाओं में वृद्धि ने वित्तीय समावेशन, भ्रष्टाचार में कमी और सरकारी दक्षता सुनिश्चित की है। ये केस स्टडीज स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि प्रौद्योगिकी-संचालित नीति निर्माण न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ा रहा है बल्कि नागरिक-केंद्रित, टिकाऊ और लक्षित नीतियों के निर्माण में भी मदद कर रहा है।
Keywords: नीति निर्माण, प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, AI, मशीन लर्निंग
References
मिश्रा, पी. (2023, जुलाई 29)। भारत में मौलिक नीति-निर्माणः दृष्टिकोण में मूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत (भारत में प्रौद्योगिकी नीति निर्माण),। 29 सितम्बर 2025 को प्राप्त,
नील, सी., और तोसुन, जे. (2025). नीति निर्माण प्रक्रिया में एजेंसी के कार्यों और पैटर्न का सिद्धांतीकरण। नीति विज्ञान, 58(1), 3-26।
स्वदेशी शोध। (2025, 28 जुलाई)। डिजिटल इंडिया के 10 वर्षरू परिवर्तन, सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक। स्वदेशी शोध।
रानी, एस. (2022)। भारत में डिजिटल राजनीतिः संचालित राजनीति या राजनीतिक रूप से संचालित राजनीति। अनुसंधान प्रकाशन और सेमिनार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 13(4), 298-304।
कुमारी, एम., और कुमार, एस. (2022). नई शिक्षा नीति 2020 में आईसीटी का प्रभावः शिक्षा और आधुनिक तकनीकें, उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च (जेईटीआईआर), 9(4), 193-199।
वूली जेएल, मैकग्रेगर एन (2022) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति समय निर्धारण और नैनो प्रौद्योगिकी उद्यमिता और नवाचार। पीएलओएस वन 17(3)ः म0264856।
ओसी, यू. (2019) वार्ता और सार्वजनिक नीति-निर्माण प्रक्रिया। ओपन एक्सेस लाइब्रेरी जर्नल, 6, 1-7।
गोयल, ए. (2018)। प्रौद्योगिकी का विकास और भारतीय समाज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेएसआरएसटी), 4(2), 2248-2254।
वेलेंटीनो, एम., और वोल्ट्ज़, पी. (2017)। नीति निर्माण के लिए बड़ा डेटाः सनक या फास्टट्रैक? नीति विज्ञान, 50, 367-382।
निल, सी., और तोसुन, जे. (2008)। नीति निर्माण। लुडविग-मैक्सिमिलियंस-यूनिवर्सिटैट मुन्चेन और हीडलबर्ग विश्वविद्यालय।
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
